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देशभर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था. मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका व्यापक विरोध भी किया गया था. लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से इसे देशभर लागू कर दिया गया. इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी.
सीएए यानी की नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) इस कानून के तहत तीन पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई ) को नागरिकता दी जाएगी.
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